दमोह। TET परीक्षा को लेकर अटल संविदा सह अध्यापक कल्याण संघ मध्यप्रदेश की जिला शाखा दमोह की बैठक बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित स्थायी कर्मी कल्याण संघ के कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हुई। इसमें मुख्य रूप से 2005 से 2010 के बीच TET परीक्षा उत्तीर्ण कर नियुक्त हुए शिक्षकों को दोबारा परीक्षा से मुक्त रखने के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक के बाद संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम बिहारी विश्वकर्मा ने कहा कि परीक्षा उत्तीर्ण कर नियुक्त हुए शिक्षकों के मामले में सरकार की ओर से अलग-अलग स्तर पर बातें सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि एक ओर प्रेस विज्ञप्तियों और चर्चाओं के माध्यम से संबंधित शिक्षकों को परीक्षा से मुक्त रखने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर पिछले करीब एक माह से न्यायालय में याचिका दायर किए जाने की बात भी सामने आ रही है।
संघ पदाधिकारियों ने इसी मुद्दे को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। सदस्यों ने निर्णय लिया कि 2005 से 2010 तक परीक्षा उत्तीर्ण कर नियुक्त हुए शिक्षकों को TET परीक्षा से मुक्त रखने की मांग को लेकर जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपा जाएगा।
संघ के अनुसार जल्द ही जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से शिक्षकों की मांग पर स्पष्ट निर्णय लेने और संबंधित शिक्षकों को परीक्षा से मुक्त रखने की मांग की जाएगी।
बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षकों के हितों से जुड़े इस विषय पर संगठन आगे भी अपनी मांग को प्रशासन और शासन के समक्ष रखेगा। बैठक में मौजूद सदस्यों ने संगठन की आगामी गतिविधियों को लेकर भी चर्चा की।
इस अवसर पर लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राकेश सिंह हजारी, स्थायी कर्मी कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ठाकुर, कोषाध्यक्ष रानू यादव, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह परिहार, संघ जिला अध्यक्ष राम शंकर मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।
बैठक में अशोक सिंह मरावी, रामा रावत, महेंद्र सिंह मरकाम, श्याम लाल पटेल, मनमोहन सिंह, राजकुमार चक्रवर्ती, अखलेश पांडे, भोला चक्रवर्ती, महेंद्र पांडे और कमलेश ब्राह्मण सहित अन्य सदस्यों की उपस्थिति रही।
संघ ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों की मांग को लेकर जल्द ज्ञापन सौंपकर शासन का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित किया जाएगा।